MP Bijli Vibhag Recruitment: मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की बिजली कंपनियों में एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत आगामी तीन वर्षों में लगभग 30,000 नए पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो वर्षों से स्थायी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
MP Bijli Vibhag Recruitment संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
राज्य सरकार की इस घोषणा से उन हजारों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, जो कई वर्षों से संविदा या आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे थे और अब नियमित नौकरी की आशा में हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन कर्मचारियों को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी, साथ ही 20 अंकों का बोनस भी उनकी चयन प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा।
यह व्यवस्था शिक्षा विभाग में गुरुजी फॉर्मूले की तर्ज पर बनाई जाएगी, जिसमें पहले अस्थायी शिक्षक (गुरुजी) को स्थायी शिक्षक बनाने के लिए विशेष नियम बनाए गए थे।
MP Bijli Vibhag Recruitment भर्ती का पूरा खाका तैयार, तीन वर्षों में होगी प्रक्रिया पूरी
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, 49,263 नए पदों की स्वीकृति दी गई है, जबकि 17,620 अनुपयोगी पद समाप्त कर दिए गए हैं। 5,650 पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया है। इन सभी परिवर्तनों के बाद अब बिजली कंपनियों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 77,298 हो गई है। वर्तमान में इनमें से केवल 27,000 पद स्वीकृत हैं और 23,000 कर्मचारी ही कार्यरत हैं।
नए भर्ती अभियान में 30,000 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि 19,263 पद प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को तीन वर्षों (2025 से 2028) के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी हर वर्ष 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी।
MP Bijli Vibhag Recruitment तकनीकी डिग्री धारकों को मिलेगा लाभ
नई भर्ती में आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रशासनिक संकाय से जुड़े डिग्री/डिप्लोमा धारकों को खास प्राथमिकता दी जाएगी। यह निर्णय उन युवाओं के लिए राहत की खबर है, जिन्होंने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है और लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश में हैं।
राज्य में इस समय लगभग 49,000 कर्मचारी संविदा और आउटसोर्स के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें अब तीन साल में रेगुलर किए जाने की योजना है। सरकार का उद्देश्य इन पदों को भरकर स्थायी और स्थिर कार्यबल तैयार करना है, जिससे बिजली कंपनियों की कार्यक्षमता और सेवा गुणवत्ता में सुधार हो सके।
MP Bijli Vibhag Recruitment पदों की स्थिति और कैबिनेट निर्णय का सारांश
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले की तरह पांच सालों तक पदों को खाली नहीं रखा जाएगा, बल्कि तीन साल की समय सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे न केवल बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि नए रोजगार के अवसर भी तेजी से उपलब्ध होंगे।
मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय न सिर्फ बिजली कंपनियों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और संविदा कर्मचारियों को स्थायित्व देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अब यह देखना होगा कि इस प्रक्रिया को कितनी पारदर्शिता और गति के साथ लागू किया जाता है, ताकि इसका लाभ हर पात्र उम्मीदवार को समय पर मिल सके।
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निष्कर्ष
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